शुक्रवार, 1 मई 2020

कोविड-19 : केन्द्र ने रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन का राज्यवार बंटवारा किया


देश में लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने से पहले केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है।

इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है।

‘कंटेनमेंट ऑपरेशन’ के लिए जिलों के इस वर्गीकरण को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा तीन मई से अपनाया जाएगा। तीन मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त हो रहा है।

इस सूची को हर सप्ताह या उससे पहले भी संशोधित किया जाएगा और इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए राज्यों को सूचित किया जाएगा।

इस नए वर्गीकरण में मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे महानगर शहरों को रेड जोन में रखा गया है।

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 30 अप्रैल को राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जिलों के इस नए वर्गीकरण की घोषणा की गई।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव प्रीती सूदन ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा, ‘‘ यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम जमीनी स्तर पर कोविड-19 के एक केन्द्रित प्रबंधन के लिए संवेदनशील इलाकों की पहचान करें।’’

उन्होंने कहा कि जिलों को पहले हॉटस्पॉट्स / रेड-जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के रूप में नामित किया गया था। इन्हें भी सामने आए नए मामलों और उनके दोगुने होने की दर के आधार पर वर्गीकृत किया गया था।

सूदन ने पत्र में कहा, ‘‘ मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ने के बाद, जिलों का वर्गीकरण अब व्यापक मानदंडों के आधार पर किया जा रहा है। यह वर्गीकरण बहु-तथ्यात्मक है और बढ़ते मामलों, उनके दोगुने होने की दर, जांच की क्षमता, निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा रहा है।’’

पत्र के अनुसार किसी भी क्षेत्र को ग्रीन जोन में तभी रखा जाएगा यदि वहां कोविड-19 का कोई पुष्ट मामला ना हो या पिछले 21 दिन में जिले में कोई मामला सामने ना आया हो।

वहीं कोई भी रेड या ऑरेंज जोन में शामिल जिले क्रमश: 28 और 14 दिन तक कोई नया मामला सामने ना आने के बाद ग्रीन जोन में आ सकते हैं।

इस सूची में दिल्ली के 11 जिलों को रेड जोन (हॉटस्पॉट्स) घोषित किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के 14 जिले रेड जोन, 16 ऑरेंज जोन और छह ग्रीन जोन में शामिल हैं। गुजरात के नौ जिले रेड जोन, 19 ऑरेंज जोन और पांच ग्रीन जोन में हैं।

वहीं मध्य प्रदेश के नौ जिले रेड जोन, 19 ऑरेंज जोन और 24 ग्रीन जोन में हैं। राजस्थान के आठ रेड, 19 ऑरेंज और छह जिले ग्रीन जोन में हैं।

उत्तर प्रदेश के 19 जिले रेड जोन, 36 ऑरेंज जोन और 20 ग्रीन जोन में हैं। जबकि तमिलनाडु के 12 जिले रेड जोन, 24 ऑरेंज और एक ग्रीन जोन में हैं।

गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम पूरी तरह ग्रीन जोन में है।

तेलंगाना के छह जिले रेड, 18 ऑरेंज और नौ ग्रीन जोन में हैं। आंध्र प्रदेश के पांच जिले रेड जोन, सात ऑरेंज जोन और एक ग्रीन जोन में है। पश्चिम बंगाल के 10 जिले रेड जोन, पांच ऑरेंज और आठ ग्रीन जोन में हैं।

असम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मेघालय, पुडुचेरी और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्यों में कोई भी रेड जोन नहीं है।

कुछ राज्यों द्वारा ‘‘ कुछ क्षेत्रों को रेड-जोन में शामिल करने का मुद्दा’’ उठाए जाने पर सचिव ने कहा कि यह एक गतिशील सूची है।

सचिव ने कहा कि राज्य स्तर पर क्षेत्र से मिली जानकारी और अतिरिक्त विश्लेषण के आधार पर राज्य उपयुक्त रूप से अतिरिक्त रेड और ऑरेंज जोन घोषित कर सकते हैं।

सूदन ने कहा, ‘‘ हालांकि राज्यों को मंत्रालय द्वारा रेड/ऑरेंज जोन में शामिल जिलों में कोई ढील नहीं देनी चाहिए।’’

एक या अधिक नगर निगम वाले जिलों के निगमों और जिलों के अन्य क्षेत्रों को अलग-अलग इकाइयों के रूप में माना जा सकता है। अगर इन इकाइयों में 21 दिन तक कोई मामला सामने ना आए तो इन्हें रेड या ऑरेंज जोन से हटाया जा सकता है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 के अभी तक 35,043 मामले सामने आए हैं और 1,147 लोगों की इससे जान जा चुकी है।
(साभार- पीआईबी)

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गुरुवार, 30 अप्रैल 2020

लॉकडाउन में सैलानी अगर कहीं फंसे हों, तो उनके लिए अच्छी खबर

केंद्र ने COVID-19 महामारी के चलते देश में प्रवासी मज़दूरों सहित अन्य फंसे हुए लोगों के अंतर-राज्य स्थानांतरण को सुगम बनाया

COVID - 19 से लड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, देश में विभिन्न स्थानों पर प्रवासी मज़दूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य व्यक्ति फंसे हुए हैं। अब, केंद्र ने सड़क से इन फंसे हुए लोगों के स्थानांतरण की अनुमति दी है। संबंधित राज्यों द्वारा एक दूसरे से परामर्श करने और पारस्परिक रूप से सहमत होने के बाद उन्हें एक से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी। 
इस बात पर बल दिया गया है कि उनके गंतव्य पर पहुंचने पर, ऐसे व्यक्ति (ओं) का मूल्यांकन स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किया जाए, और उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जाए, जब तक कि आकलन के लिए व्यक्ति को इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन में रखने की आवश्यकता न हो। इसके अलावा, उन्हें समय-समय पर स्वास्थ्य जांच के साथ रखा जाए।
इस प्रयोजन के लिए, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें जिनके माध्यम से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी रखी जा सके और ज़रूरत पडने पर उनका पता लगाया जा सके। 

(साभार- पीआईबी)


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बुधवार, 15 अप्रैल 2020

लॉकडाउन-2 के लिए गाइडलाइंस जारी, 3 मई तक रहेगी लागू .



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल, 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि देश में कोविड – 19  के प्रसार को रोकने के लिए भारत में लॉकडाउन को मई 2020  तक बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि चुनिंदा आवश्यक गतिविधियों को 20 अप्रैल, 2020  से देश के चिन्हित क्षेत्रों में शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
प्रधानमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप,  गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 14 अप्रैल, 2020 को एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार भारत में लॉकडाउन का विस्तार 3 मई 2020  तक किया गया है। एमएचए ने 15 अप्रैल, 2020  को एक और आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार उन क्षेत्रों में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी जिन्हें राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों / जिला प्रशासनों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों के रूप में सीमांकित नहीं किया गया है।
15 अप्रैल,  2020 के आदेश के साथसमेकित व संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिसमे देश भर में निषिद्ध गतिविधियों,  नियंत्रित क्षेत्रों की गतिविधियाँ जिन्हें अनुमति दी गई है और चुनिन्दा गतिविधियाँ   जिन्हें 20 अप्रैल 2020 से देश के बाकी हिस्सों में चलाने /जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, के बारे में स्पष्ट किया गया है।
संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान हासिल किए गए लाभों को समेकित करना है, कोविड – 19  के प्रसार को कम  करना है और साथ ही किसानोंमजदूरों और दैनिक मजदूरी कमाने वालों को राहत प्रदान करना है।
देश भर में निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है -  हवाईरेल और सड़क मार्ग से यात्रा;  शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन;  औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियाँ;  आतिथ्य सेवाएंसभी सिनेमा हॉलशॉपिंग कॉम्प्लेक्सथिएटर इत्यादि  का संचालन;  सभी सामाजिकराजनीतिक और अन्य कार्यक्रमतथा धार्मिक सभाओं सहित आम लोगों के लिए धार्मिक स्थानों / पूजा स्थलों को खोलना।
कुछ निश्चित राष्ट्रीय दिशा-निर्देश हैं, जैसे सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों पर अनिवार्य रूप से घर में बने मास्क का उपयोग, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल के उपाय यथा  सैनिटाइज़र, शिफ्ट में अंतर, आवागमन पर नियंत्रण,  थर्मल स्क्रीनिंग और थूकने के लिए जुर्माना आदि। इनके उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
संशोधित दिशानिर्देशों के तहत 20 अप्रैल, 2020 से उन क्षेत्रों में गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफ एंड डबल्यूके दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों / जिला प्रशासनों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों मेंआवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए जरूरीअर्थात्  चिकित्सा आपात स्थिति: कानून और व्यवस्था  और सरकारी कामों आदि को छोड़करलोगों के किसी भी अनियंत्रित आवागमन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जहाँ बड़ी संख्या में कोविड - 19 के मामले हैं या मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उन हॉटस्पॉट जिलों में रोकथाम के बहुत कड़े उपायों को लागू किया जाएगा। नियंत्रित क्षेत्रों को चिन्हित करने और नियंत्रण के उपायों के बारे में भी   विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन क्षेत्रों में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी और कठोर सीमा नियंत्रण तथा आवागमन पर सख्त प्रतिबंध लागू किये जायेंगे।
20 अप्रैल2020 से अनुमति प्राप्त गतिविधियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृषि और संबंधित गतिविधियों का पूरी तरह से संचालन हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिकतम दक्षता के साथ काम करेदैनिक मजदूरों और श्रमबल के अन्य सदस्यों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा हों, पर्याप्त सुरक्षा उपायों और अनिवार्य मानक ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (एसओपी) के साथ चुनिंदा औद्योगिक गतिविधियों और डिजिटल अर्थव्यवस्था का संचालन हो। इसी तरहदेश में कोविड - 19 की रोकथाम को ध्यान में रखते हुएकोविड - 19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश निर्धारित किए गए हैंजिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम2005 के नियमों के अनुरूप जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई के साथ लागू किया जायेगा।
सभी तरह के सामानों के परिवहन की अनुमति होगी और इसमें आवश्यक या गैर-आवश्यक का फर्क नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार निम्न कार्यों के लिए भी अनुमति प्रदान की गई है - कृषि उत्पादों की खरीद के साथ कृषि कार्यअधिसूचित मंडियों के माध्यम से कृषि विपणन तथा प्रत्यक्ष और विकेन्द्रीकृत विपणनविनिर्माण, उर्वरकों, कीटनाशकों तथा बीजों का  वितरण तथा इनकी खुदरा बिक्री;  समुद्री और देश के अन्दर मत्स्य पालन की गतिविधियाँदूध की आपूर्ति श्रृंखलादुग्ध उत्पाद समेत पशुपालन गतिविधियाँ,  मुर्गी पालन और चायकॉफी और रबर के बागानों की गतिविधियाँ आदि।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिएग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग जैसे  ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माणसिंचाई परियोजनायें भवनों और औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण;  सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए मनरेगा के कार्यऔर ग्रामीण कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के संचालन की अनुमति दी गई है। इन गतिविधियों से प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
एसईजेडईओयूऔद्योगिक संपदा और औद्योगिक टाउनशिप में नियंत्रण के साथ विनिर्माण और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति दी गई है। इसके लिए एक – दूसरे से आवश्यक दूरी बनाये रखने सम्बन्धी एसओपी लागू करना जरूरी होगा। आईटी हार्डवेयर, आवश्यक सामानों और पैकेजिंग के निर्माण की भी अनुमति होगी। कोयलाखनिज और तेल उत्पादन गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है। उम्मीद है कि इन उपायों से औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार होगा तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी सम्बन्धी नियमों को लागू करते हुए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसी प्रकार  वित्तीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटकों जैसेआरबीआईबैंकएटीएम, सेबी द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार तथा बीमा कंपनियों को भी कार्य करने की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों को पर्याप्त तरलता और ऋण सहायता प्रदान करना है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र और राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तदनुसार ई-कॉमर्स संचालनआईटी और आईटी सक्षम सेवाओं के संचालनसरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और कॉल सेंटर तथा ऑनलाइन शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा से सम्बंधित गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है।
संशोधित दिशानिर्देशों में सभी स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियों सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को बिना किसी बाधा के कार्य करने की अनुमति दी गई है।  केंद्र, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के महत्वपूर्ण कार्यालयों को खुला रखने की भी अनुमति दी गई है।
संक्षेप मेंसंशोधित व समेकित दिशानिर्देश अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को संचालित करने के उद्देश्य से दिए गए हैं जो ग्रामीण और कृषि विकास एवं रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैंजबकि उन क्षेत्रों में सख्त प्रोटोकॉल लागू किये जायेंगे, जहां कोविड  - 19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा को सर्वोपरि माना गया है।

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((Chimaji Appa Memorial, Vasai; चिमाजी अप्पा स्मारक, वसई, महाराष्ट्र
((Vasai Court, Maharashtra; वसई कोर्ट, महाराष्ट्र
((Vasai station to Vasai Court & Vasai Fort by Auto; वसई स्टेशन से वसई फोर्ट और वसई फोर्ट ऑटो से)
((Vasai Fort, Maharashtra; वसई किला, महाराष्ट्र
((Vasai Road Station (BSR);वसई रोड स्टेशन 







Mahabodhi Mandir, Bodh Gaya: कैसे जाएं, कहां ठहरें, कहां कहां घूमें

महाबोधि मंदिर; वह ऐतिहासिक जगह जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था Mahabodhi Temple, Where the Buddha is said to have attained enlighte...